DA Arrears: अब केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में आएगा इतने महीनों का एरियर, सरकार ने दी खुशखबरी

DA Arrears : केंद्रीय सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों को उपहार दिया, महंगाई भत्ते में 4% इजाफा किया।सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को तीन महीने का एरियर दिया जाएगा। यह निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। इससे कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। दिवाली के इस अवसर पर सरकार ने कर्मचारियों को खुश किया। महंगाई भत्ते का इजाफा कर वेतन स्तर को बेहतर बनाया गया। एरियर के रूप में मिलने वाला राशि कर्मचारियों को आर्थिक सहायता करेगी। यह निर्णय कर्मचारियों के उत्थान के लिए एक प्रेरणास्त्रोत है।

सरकार ने कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट का ध्यान रखा है।इस समय में कर्मचारियों का साथ देना महत्वपूर्ण है। यह निर्णय सरकार के उद्देश्यों को पूरा करेगा। कर्मचारियों को नई संभावनाएँ प्राप्त होंगी। यह निर्णय देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का कदम है। केंद्रीय कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। दिवाली के इस अवसर पर कर्मचारियों का उत्साह बढ़ा है।

Adeeh News, New Delhi: 4% महंगाई भत्ता

केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन में कर्मचारियों को 4% बढ़ोतरी और 46% DA दिया। अब अक्टूबर सैलरी के साथ 4% महंगाई भत्ता भी दिया गया है। नया DA जुलाई 2023 से लागु हुआ, भुगतान के साथ 3 महीने का एरियर भी दिया गया। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को सैलरी में वृद्धि का तोहफा दिया है।

नौकरदाता अब अधिक Dearness Allowance के साथ अधिक वेतन प्राप्त करेंगे। यह नई वेतन नीति 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हुई।कर्मचारियों को अब तीन महीनों का एरियर भी दिया गया है। यह नई नीति कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखती है। वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को आर्थिक सहायता मिलेगी। इस नई नीति से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

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DA Hike: सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा मिला दिवाली का गिफ्ट, महंगाई भत्ते में की जाएगी 4% बढ़ोतरी!

Dearness Allowance Increased

• केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा गया है, जुलाई 2023 से लागू।
• जुलाई से सितंबर का महंगाई भत्ता एरियर दिया गया है।
• सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 3 महीने के एरियर का लाभ मिला।
• लेवल 1 के कर्मचारियों का ग्रेड पे 1800 रुपए होता है।
• उनकी बेसिक पे 18000 रुपए है, जिसमें TA भी शामिल है।
• फानइल एरियर उनके बाद तय होता है।
• इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने से कुल DA में 774 रुपए का अंतर आया है।
• लेवल-1 के ग्रेड पे-1800 पर उनकी अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपए है।
• उनके महंगाई भत्ते बढ़ने से कुल DA में 2420 रुपए का अंतर आया है।
• नया भत्ता जुलाई 2023 से लागू हुआ है और एरियर भी दिया गया।
• लेवल-1 के कर्मचारियों की बेसिक पे 18000 रुपए है और TA भी दिया जाता है।
• उनके महंगाई भत्ते बढ़ने से कुल DA में 774 रुपए का फर्क पड़ा।
• लेवल-1 के कर्मचारियों की अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपए है।
• उनके महंगाई भत्ते बढ़ने से कुल DA में 2420 रुपए का अंतर आया।
• एरियर का लाभ सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिला है।

लेवल 10 में न्यूनतम सैलरी 

लेवल-10 में केंद्रीय कर्मचारियों का ग्रेड पे 5400 रुपए है। इन कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 56,100 रुपए है। उनके महंगाई भत्ते बढ़ने से कुल DA में 2532 रुपए का अंतर हुआ। ये कर्मचारी सरकारी सेवा में काम करते हैं। उनका ग्रेड पे उनके नौकरी के स्तर को दर्शाता है। उनकी मासिक बेसिक सैलरी 56,100 रुपए है। उन्हें महंगाई भत्ते का लाभ हुआ। वे केंद्र सरकार की सेवा में अपना कर्तव्य निभाते हैं।

उन्हें सरकारी नौकरी का आनंद उठाने का अवसर मिलता है। उनका ग्रेड पे उनके कार्यक्षेत्र की महत्वपूर्णता को दिखाता है। उनके वेतन में महंगाई भत्ते का अंतर आया। इन कर्मचारियों की वेतन स्थिति उनके अनुभव और कौशल को दर्शाती है। उन्हें सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने का गर्व है। उनकी सैलरी में वृद्धि सरकारी नीतियों के आधार पर हुई। इन कर्मचारियों का योगदान राष्ट्र की सेवा के विकास में महत्वपूर्ण है।

कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी

लेवल 18 पर ग्रेड-पे नहीं, सैलरी फिक्स है। कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी 2,50,000 रुपए है। 4% महंगाई भत्ते से 10288 रुपए वृद्धि हुई। सरकारी कर्मचारियों को 7th वेतन आयोग द्वारा वेतन दिया जाता है। लेवल 1 में सैलरी 18,000 से 56,900 रुपए हो सकती है। लेवल 2 से 14 तक ग्रेड-पे के हिसाब से सैलरी विभिन्न होती है। लेवल 15, 17, और 18 में ग्रेड-पे नहीं होती। लेवल 15 की सैलरी 2,24,100 रुपए तक हो सकती है। लेवल 17 में बेसिक सैलरी 2,25,000 रुपए है। लेवल 18 की बेसिक सैलरी 2,50,000 रुपए फिक्स है। वेतन निर्धारण विधि व्यक्ति के लेवल के आधार पर होती है। सैलरी में महंगाई भत्ते की वृद्धि संभव है। वेतन विकेन्द्रीकरण के बाद भी लागू होता है। वेतन में संशोधन का अंतिम निर्णय सरकार लेती है। कर्मचारियों की संरचना व्यक्तिगत रहती है।