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7th Pay Commission: महंगाई राहत में 15 फीसद की शानदार वृद्धि, मिलेगा 7 महीने का जबरदस्त मोटा एरियर

7th Pay Commission New Salary Big news for central employees, dearness allowance has increased, now this percent DA will be given.

केंद्रीय पेंशनरों के लिए बड़ी खबर: सरकार ने नए साल पर महंगाई राहत में बढ़ोतरी की। उनकी दी जा रही महंगाई राहत में जोरदार वृद्धि के साथ। यह कदम केंद्रीय पेंशनरों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगा।

7th Pay Commission: सरकार ने केंद्रीय पेंशनरों के लिए महंगाई राहत में 15% बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 5वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को होगी लाभकारी। बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। महंगाई राहत अब 427 फीसद तक बढ़ी है। सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए कदम उठाया है। नए साल में केंद्रीय पेंशनरों को यह खुशखबर मिली है। बढ़ोतरी से कर्मचारियों की महंगाई राहत में सुधार होगा।

मिलेगी बढ़ी हुई महंगाई राहत

केंद्र सरकार में डायरेक्टर रविंदर कुमार के अनुसार, सेंट्रल प्रॉविडेंट फंड (CPF) के बेनिफिशयरी को महंगाई राहत में वृद्धि की मंजूरी है।

  • सीपीएफ बेनिफिशियरी के लिए बढ़ी हुई महंगाई राहत का आनंद मिलेगा।
  • दिवंगत सीपीएफ बेनिफिशियरी की विधवा और योग्य आश्रित बच्चों को भी फायदा होगा।
  • रविंदर कुमार बता रहे हैं कि पेंशन विभाग और बैंक पेंशनर्स की महंगाई राहत की गणना करेंगे।
  • इस बढ़ोतरी का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो 1960 से 1985 के बीच रिटायर हुए हैं।
  • यह आदेश CAG की सलाह के बाद लागू किया गया है।
  • महंगाई राहत ग्रुप ए, बी, सी, और डी के मुताबिक एक्स ग्रेशिया रकम प्रदान करेगी।
  • उन्हें बढ़ी हुई महंगाई राहत से साहित्यिक फायदा होगा।
  • इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोगों को भी इस नए आदेश की जानकारी होगी।
  • इस योजना से संबंधित निर्णय CAG के सुझाव के बाद लिया गया है।
  • बढ़ी हुई महंगाई राहत विधवाओं और आश्रित बच्चों को आर्थिक सहारा प्रदान करेगी।
  • यह नई सुविधा सीपीएफ बेनिफिशरी के लिए काफी उपयुक्त होगी।

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म! इस तारीख को मिलेगा 18 महीने का डीए एरियर

जो लोग CAG से सलाह लेकर इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हैं, उनकी जानकारी इस निर्णय के लिए महत्वपूर्ण है। बैंक पेंशनर्स की महंगाई राहत की गणना पेंशन विभाग के साथ मिलकर की जाएगी, जो लोगों को अधिक लाभ प्रदान करेगा। इस निर्णय के माध्यम से सामाजिक न्याय में सुधार होगा और आर्थिक सहायता प्राप्तकर्ताओं को बढ़ी हुई महंगाई राहत मिलेगी।

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