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Fitment factor Hike Update : खुशखबरी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए! फिटमेंट फैक्टर पर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान

7th pay commission: Salary of employees will increase, great news will be available in the new year, benefit of grade pay will be available.

Fitment factor Hike Update : देश के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। आने वाले साल से सैलरी में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप, कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में 3% की बढ़ोतरी होगी। यह समाचार कर्मचारियों के लिए आने वाले दिनों में सकारात्मक परिणाम देने की संकेत दे रहा है। सरकार द्वारा की जा रही यह कदम सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में है। इससे कर्मचारियों को न केवल आर्थिक सहारा मिलेगा, बल्कि उनका मोराल भी बढ़ेगा।

Adeeh News, New Delhi : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सैलरी में बदलाव की संभावना है। नए साल में महंगाई भत्ता बढ़ने का आकलन हो रहा है। सरकार वेतन आयोग पर भी अपडेट कर सकती है। फिटमेंट फैक्टर पर सुरक्षित खबर है। महंगाई भत्ते में 4-5% की तेजी की उम्मीद है। हाई सैलरी ब्रैकेट के कर्मचारियों को 20 हजार से अधिक का इजाफा होगा।

सीधा फायदा 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। सालाना वृद्धि से सभी वर्गों को लाभ होगा। आईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों से संकेत मिल रहा है। सैलरी में इजाफे से सामान्य कर्मचारियों को भी फायदा होगा। सरकार का प्रयास है कि हालातों के हिसाब से बदलाव हों। आने वाले साल में वेतन संबंधित सुधारों की आशा की जा रही है।

8000 रुपए बढ़ जाएगी न्यूनतम सैलरी

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?

  • फ़िटमेंट फैक्टर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बेसिक वेतन का निर्धारण करने का सूत्र है।
  • ७वें वेतन आयोग ने इसे सिफारिशों के आधार पर लागू किया।
  • इससे कर्मचारियों की सैलरी स्वतंत्रता से बढ़ती है।
  • फ़िटमेंट फैक्टर को २.५७ माना गया है, जिससे सैलरी को बढ़ावा मिलता है।
  • पिछली बार, २०१६ में इसे बढ़ाया गया था, जिससे बेसिक सैलरी में वृद्धि हुई।
  • कर्मचारी की बेसिक सैलरी को फ़िटमेंट फैक्टर २.५७ से गुणा करके निकाला जाता है।

महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंट छोड़कर ही निकाला जाता है। सैलरी में वृद्धि के लिए यह सूत्र महत्वपूर्ण है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इससे बदलाव आता है। ७वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार यह फॉर्मूला लागू होता है।

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